Skip to main content

नया SOP कोविद कर्फ्यू उत्तराखंड जानिए क्या है ।उत्तराखंड में 6 जुलाई तक काफी छूट के साथ बढ़ा कोरोना कर्फ्यू । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है।














उत्तराखंड:

उत्तराखंड में 6 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है।  शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि  इस बार राज्य सरकार ने काफी छूट दी है।

 बाजार 6 दिन  खुलेंगे दुकानों को खोलने का समय भी 5 बजे से बढ़ाकर अब शाम 7 बजे तक कर दिया गया है | 

कोचिंग और जिम सेंटर भी 50% कैपेसिटी तक खोले जाएंगे परन्तु  स्कूल के बच्चों की कोचिंग क्लास अभी फिलहाल बंद रहेगे ।

पर्यटक स्थलों जिसमें कि मसूरी, नैनीताल सहित अन्य पर्यटक स्थल भी शामिल होंगे को शनिवार और रविवार खोला जाएगा  पर्यटक स्थलों में साप्ताहिक बंदी अब मंगलवार और बुधवार को होगी |  

बाहरी प्रदेशों से आने वालों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना और 72 घंटे पहले की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा |  

बाहर से उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों को सात दिवसों तक गांव में स्थापित आइसोलेशन


देहरादून/नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने चारधाम की लाइव स्ट्रीमिंग करने के भी निर्देश दिये हैं। खंडपीठ ने 25 जून के कैबिनेट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें चारों धामों के आसपास के जिलों के निवासियों को आर.टी.पी.सी.आर. नैगेटिव रिपोर्ट लेकर दर्शनों को जाने की अनुमति दे दी गई थी।

उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की संशोधित एसओपी जारी की है, जिसमें एक जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को जारी एसओपी में यात्रा के शुरू होने का जिक्र था, जबकि इससे पहले ही हाईकोर्ट ने यात्रा पर रोक लगा दी थी। अब उसी के अनुपालन में संशोधित एसओपी जारी की गई है।

दरअसल, हाई कोर्ट ने एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने के उत्तराखंड कैबिनेट के निर्णय पर सोमवार को रोक लगा दी थी। कोर्ट ने चारधाम में पूजा-अर्चना का लाइव टेलीकास्ट करने के निर्देश भी सरकार को दिए। साथ ही सात जुलाई तक लाइव स्ट्रीमिंग के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को देने को कहा।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल व अनु पंत की कोविड काल में स्वास्थ्य अव्यवस्था और चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश, पर्यटन सचिव दलीप जावलकर, अपर सचिव आशीष चौहान वचुर्अली पेश हुए।

इस दौरान चारधाम यात्रा को लेकर ये फैसला सुनाया गया था। बावजूद इसके सरकार ने देर रात जारी एसओपी में चारधाम यात्रा का पहला चरण एक जुलाई से शुरू होना बताया गया है, जबकि दूसरा चरण 11 जुलाई से। हालांकि फिर मंगलवार सुबह इसमें संशोधन कर दिया गया है।


Comments

Popular posts from this blog

नागरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय वार्डन सम्मान समारोह 2025 धूम धाम से मनाया

नागरिक सुरक्षा के पुर्व महानिदेशक वरिष्ठ आईपीएस आईजी केवल खुराना का निधन से प्रदेश में शोक की लहर

डीएलएफ फाउंडेशन का महिला सशक्तिकरण के लिए मशरूम खेती में सहयोग: आर्थिक स्वतंत्रता और सतत आजीविका की दिशा में एक कदम

अनिल थापा जी भारतीय गोरखा परिसंघ का राष्ट्रीए उपाध्यक्ष और जोन 4 का अध्यक्ष मनोनीत

भास्कर खुल्बे माननीय प्रधानमन्त्री भारत सरकार श्री नरेन्द्र मोदी जी के सलाहकार नियुक्त उनके छोटे भाई जगदीश चन्द्र खुल्बे उत्तराखंड मुख्यमंत्री के सलाहकार