उत्तराखंड DGP अशोक कुमार ने अपने प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस "प्रेस से मिलिए" में कहा कि उनकी प्राथमिकता गरीबों को भी न्याय दिलाना है । वो कररेप्शन में जीरो टॉलरेन्स है । जो भी कानून व्यवस्था में बाधक या तोड़ेगा उसके विरुद्ध कारवाही होगी चाहे वो कितना बड़ा हो या पुलिस से ही क्यो न हो । उन्होंने बताया कि जिस तरह विदेशो में एक पुलिस के सिपाही भी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा होता है तो पूरी पुलिस फ़ोर्स की ताकत उसके पीछे होती है लेकिन यहां लोगो को उससे कानून व्यवस्था बनाये जाने के लिए एक चालान काटने में भी अपनी पोजीशन छोटी होती दिखाई देती है। पुलिस जन का भी ख्याल रखा जायेगा । इन्सपेक्टर के थानों में सब इन्सपेक्टर नही प्रभारी बनाये जाएगा । साप्ताहिक अवकाश उनको एक दिन आराम करने के लिए दिया जायेगा । समय से पहले ट्रांसफर नही होगा और ट्रांसफर में उच्चस्तरीय अधिकारियों की दखल कम होगी । उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था ओर राज्यों से बेहतर है और इसे ओर ध्यान देकर अच्छा बनायेगे । साइबर क्राइम के लिए भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है । साइबर वॉलेंटियर भी मददगार साबित होते है ।  उत्तराख...

 

   

नई दिल्ली।    शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सीबीएसई के प्रमुख से हाल ही में बातचीत की। इसमें उन्होंने स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने पर जोर दिया। नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूलों में कई बदलाव किए जा रहे हैं। सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल Skill India के मकसद को ध्यान में रखते हुए CBSE Board ने नए नियम बनाए हैं। इस नए नियम के अनुसार, CBSE के छात्रों को अब 10वीं की परीक्षा (CBSE Board Exams 2021) में फेल नहीं किया जाएगा। कई छात्र गणित या विज्ञान जैसे विषयों में पास नहीं हो पाते, जिसके कारण उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस साल CBSE ने अपने नियमों में कुछ बदलाव कर नए नियमों को जोड़ा है। नियमानुसार छात्र कंप्युटर या किसी दूसरी स्किल में अच्छे हैं तो उन्हें किसी दूसरे विषयों में अच्छे अंक न मिलने पर फेल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यदि छात्र स्किल सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करता है। तो फेल हुए सब्जेक्ट से उसे रिप्लेस कर दिया जायेगा। इसके बाद पांच सब्जेक्ट के आधार पर उनका परसेंट...

 *देहरादून के मेजर उत्थान सिंह पुण्डीर को सेना मैडल* लद्दाख मई 2020 की दोपहर चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सीमा पर घुसपैठ की सूचना जैसे ही कुमाऊँ रेजिमेंट के मेजर उत्थान सिंह पुण्डीर को मिली , वो तुरंत अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा से पीछे धेकेलने पहुँच गए । इस मुठभेड़ में बुरी तरह घायल होनेके बावजूद वो दुश्मनों को  खदेड़ने में सफल रहे , जबकी चीनी सैनिकों की संख्या इनसे कई गुना अधिक थी । इस घटना में मेजर उत्थान सिंह पुण्डीर के सिर पर गंभीर चोटें आई जिसमें उन्हें 104 टांके लगे और एक हाथ भी बुरी तरह टूट गया । इस घायल अवस्था मे भी वो बर्फ़ीली चोटियों की दुर्गम पहाड़ियों में 3 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय कर अपनी सैन्य टुकड़ी को बिना किसी नुकसान के पोस्ट पर वापस लाने में सफल रहे । उनकी इस वीरता के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2021 को सेना मेडल से सम्मानित किया गया । कौलागढ़ देहरादून उत्तराखंड के निवासी मेजर उत्थान सिंह पुण्डीर पिछले 10 वर्ष से सेनामें तैनात है। उन्हें पहले भी वीरता के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंदशन कार्ड और बैटल कासुअल्टी से नवाजा जा चुका है । ...

 *उत्तराखंड में अप्रैल से महँगी हो जाएगी शराब* *शराब की कीमतों में 10 से 15 फीसद होगी बढ़ोतरी* जनपक्ष आजकल, देहरादून। राज्य कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत अगले साल से शराब की कीमतों में तकरीबन 10 से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। वहीं, बियर की कीमत में पांच प्रतिशत की कमी की जा सकती है। नई नीति में दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया भी बदली गई है। अब दुकानों का आवंटन ई-टेंडरिंग के माध्यम से किया जाएगा। सभी दुकानें आवंटित हों इसके लिए लिए दुकानों से मिलने वाले राजस्व में भी कटौती की गई है। इसके साथ ही दुकानों के आवेदन शुल्क में 10 हजार रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह शुल्क अब 50 हजार रुपये कर दिया है। पहले यह 40 हजार रुपये थे। शनिवार को कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आबकारी नीति में सभी व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाया गया है। नई नीति दो वर्ष के लिए प्रभावी होगी। इसके तहत दुकानों के लाइसेंस से लेकर ब्रांड मंजूरी की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। नीति में हर साल का आबकारी राजस्व लक्ष्य अलग-अलग रखा गया है। पहले ...

 *उत्तराखंड में आठ फरवरी से चलेंगी कक्षा छह से 12 तक की कक्षाएं*  देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट की बैठक में राज्य के विद्यालयों में छह से 12 तक की कक्षाओं की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया गया। तय किया गया कि आठ फरवरी से यह कक्षाएं शुरू हो जाए  । कैबिनेट ने तय किया कि कक्षा आठ फरवरी से कक्षा 6 से 12 तक भौतिक रूप से सभी विद्यालय खोले जाएंगे। प्राइवेट और सरकारी दोनों स्कूल खोले जाएंगे, शिक्षा विभाग इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। क्लास 8 से 9 क्लास में जाने वाली बालिकाओं को साइकिल के लिए दिया जाने वाला धन अकाउंट में आएगा, इससे सिर्फ साइकिल ही खरीदी जाएगी।